सायमन कमिशन 1927

📘 सायमन कमिशन 1927 ( Simon Commission 1927 )

1919 चा भारत सरकार कायदा (Government of India Act 1919) संमत करताना ब्रिटिश सरकारने जाहीर केले होते की दहा वर्षांनी या सुधारणांचा आढावा घेतला जाईल.
परंतु अपेक्षित वेळेआधीच, नोव्हेंबर 1927 मध्ये ब्रिटिश सरकारने अचानक भारतीय वैधानिक आयोग (Indian Statutory Commission) नियुक्त केला. याच आयोगाला इतिहासात सायमन कमिशन म्हणतात.

या आयोगाचा अध्यक्ष सर जॉन सायमन होता आणि विशेष बाब म्हणजे यातील सर्व सातही सदस्य ब्रिटिश होते—एकाही भारतीयाचा समावेश नव्हता!

🔸सायमन कमिशन 1927 – पार्श्वभूमी

 ब्रिटनमधील सत्ताधारी कंझर्व्हेटिव्ह पक्ष सर्व श्रेय स्वतःकडे घेऊ इच्छित होता.

 तत्कालीन राज्य सचिव लॉर्ड बर्केनहेड यांचे मत होते की “भारतीय स्वतः घटनात्मक सुधारणा आखण्यास सक्षम नाहीत”

 त्यामुळे आयोग 2 वर्षे आधीच स्थापन झाला.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

सायमन कमिशनला विरोध

 कमिशनमध्ये एकही भारतीय नव्हता.

 भारताच्या भवितव्याचे निर्णय परदेशी लोक घेत होते

 स्वराज्याच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले.

भारतीय जनता संतप्त झाली, यामुळे संपूर्ण भारतात व्यापक विरोध सुरू झाला.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔥 सायमन गो बॅक आंदोलन

  सायमन कमिशन भारतात 3 फेब्रुवारी 1928 रोजी मुंबईत उतरले.

  संपूर्ण भारतात संप आणि निदर्शने सुरू झाली आणि ते जिथे जिथे गेले तिथे त्यांना काळे झेंडे आणि "सायमन गो बॅक!" च्या घोषणा दिल्या गेल्या.

  केंद्रीय विधानसभेतील भारतीय सदस्यांनीही त्यांचे स्वागत नाकारले.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔥 लाठीचार्ज आणि शहीद

 निदर्शकांवर मोठ्या प्रमाणात पोलिसांचा लाठीचार्ज झाला.

 लखनौमध्ये जवाहरलाल नेहरू आणि गोविंद वल्लभ पंत यांना मारहाण झाली.

 लाहोरमध्ये पोलिसांच्या लाठीचार्जमध्ये झालेल्या जखमांमुळे 17 नोव्हेंबर 1928 रोजी लाला लजपत राय यांचे निधन झाले.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

काँग्रेसची भूमिका (Madras Session 1927)

  एम.ए. अन्सारी यांच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेसच्या मद्रास अधिवेशनात (डिसेंबर, 1927) काँग्रेसने प्रत्येक पातळीवर आणि प्रत्येक स्वरूपात बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला.

  काँग्रेससह किसान मजदूर पार्टी, लिबरल फेडरेशन, हिंदू महासभा आणि मुस्लिम लीग यांनी आयोगावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला.

  पंजाबमधील युनियनिस्ट आणि दक्षिण भारतातील जस्टिस पार्टीने आयोगावर बहिष्कार न टाकण्याचा निर्णय घेतला.

  दरम्यान, मोतीलाल नेहरूंनी पूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव मंजूर करून घेतला.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

राष्ट्रवादी नेतृत्वाचा उदय

 या विरोधी कारवायांमध्ये, "जवाहरलाल नेहरू" आणि "सुभाषचंद्र बोस" हे प्रमुख तरुण राष्ट्रवादी म्हणून उदयास आले आणि त्यांनी अनेक ठिकाणी भेटी दिल्या आणि सभांना संबोधित केले.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

सायमन कमिशन अहवाल – 1930

 प्रांतीय क्षेत्रात कायदा आणि सुव्यवस्थेसह सर्व क्षेत्रात जबाबदार सरकार स्थापन केले पाहिजे.

 केंद्रीय कायदेमंडळाची पुनर्रचना करावी. त्यात संघराज्याची भावना असावी आणि त्याचे सदस्य प्रांतीय कायदेमंडळांद्वारे अप्रत्यक्षपणे निवडले जावेत.

 केंद्रात जबाबदार सरकार स्थापन करू नये, कारण त्यासाठी योग्य वेळ अद्याप आलेली नाही.

 सांप्रदायिक निवडणूक प्रणाली चालू ठेवावी.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

गोलमेज परिषदांची स्थापना

 सायमन अहवालावर चर्चा करण्यासाठी ब्रिटिशांनी तीन गोलमेज परिषदांचा निर्णय घेतला.

 काँग्रेसच्या वतीने महात्मा गांधी सहभागी झाले.

 या तीन परिषदांच्या आधारे, "संवैधानिक सुधारणांवरील श्वेतपत्रिका"(White Paper) तयार करण्यात आली.

 त्याआधारे भारत सरकार कायदा 1935 तयार करण्यात आला.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

निष्कर्ष

सायमन कमिशनचे आगमन भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात राष्ट्रभान, एकता आणि राजकीय जागृती निर्माण करणारे ठरले.